देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने अपने दो महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा देने का औपचारिक एलान किया है। यह निर्णय उनके पूर्व ओएसडी चंदन सिंह जीना से जुड़ी परिसरों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के बीच आया। रावत ने स्पष्ट किया कि वह नहीं चाहते कि उनका हटना कांग्रेस की भ्रष्टाचार‑विरोधी लड़ाई को किसी भी तरह से क्षीण करे।
सामाजिक मंच पर घोषणा
रावत ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर लिखा कि वह उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्यकारी सदस्य और कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे, पर अब वह इन दोनों पदों से हटने का इरादा रखते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में उनके पास कोई सरकारी पद नहीं है, इसलिए सरकारी पद से इस्तीफ़ा देने का प्रश्न नहीं उठता।
ओएसडी के खिलाफ आरोपों को खारिज
रावत के अनुसार, ईडी की कार्रवाई 2016 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (USSCA) की भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं से संबंधित धनशोधन मामले की जांच के तहत है। उन्होंने अपने पूर्व ओएसडी चंदन सिंह जीना के खिलाफ लगे किसी भी दुष्कर्म के आरोपों को पूरी तरह नकारा।
रावत ने जीना को मेहनती और विनम्र बताया और कहा कि केवल रिश्ते के आधार पर आरोपों को सत्य मानना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ग्राम सेवक भर्ती में ओएमआर शीट से छेड़छाड़ जैसी कोई अनियमितता सामने आती है, तो उन्हें शर्मिंदगी होगी, पर वर्तमान में वह इन आरोपों को स्वीकार नहीं करते।
भर्ती प्रक्रिया पर अपना दृष्टिकोण
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की रचना प्रदेश के युवा वर्ग के भविष्य को ध्यान में रखकर की गई थी। उनके कार्यकाल में विभिन्न विभागों के लिए अलग‑अलग बोर्ड स्थापित किए गए, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी।
रावत ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के तीन साल के कार्यकाल में 42 हज़ार से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां की गईं, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना था। उन्होंने यह भी कहा कि यदि भर्ती प्रक्रिया में उनकी ओर से कोई चूक हुई और उसका असर युवाओं के भविष्य पर पड़ा, तो वे प्रदेश की जनता से माफी माँगने को तैयार हैं।
USSCA अध्यक्ष की नियुक्ति का बचाव
रावत ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को भी बचाव किया। उन्होंने बताया कि यह नियुक्ति उम्मीदवार के पूर्व सेवा रिकॉर्ड और समाज के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने की भावना के आधार पर की गई थी।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस निर्णय में उन्हें सेवानिवृत्त मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी से सलाह मिली थी, और कहा कि किसी व्यक्ति की नियुक्ति के समय यह पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता कि वह भविष्य में गलत कार्य करेगा या नहीं।
साक्ष्य होने पर जांच एजेंसियों को सौंपने की अपील
रावत ने कहा कि यदि किसी के पास ठोस सबूत है कि उन्होंने भर्ती या नियुक्तियों में हस्तक्षेप किया, तो उसे सीबीआई, ईडी या राज्य पुलिस को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनकी किसी गलती से प्रदेश के युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुँचा है, तो वह उसकी पूरी जिम्मेदारी लेेंगे और कानूनी कार्रवाई को स्वीकार करेंगे।
इसी बीच, रावत ने चुनावी माहौल की ओर इशारा करते हुए भाजपा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के करीब आते ही जांच एजेंसियों की कार्रवाई से राजनीतिक माहौल बनाया जाता है। रावत ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने संघर्ष को जारी रखेगी और वह नहीं चाहते कि उनका हटना इस लड़ाई की तीव्रता को कम करे।
